ਪੰਜਾਬ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ, ਗੈਬਾ, ਡਾਈਸਨ, ਕਲੋਮਾਈਨ, ਡਾਇਸਟਨ, ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ, ਜ਼ੋਪਕਿਨਲੋਨ, ਫਲੂ ਪ੍ਰੈਕਟਸੋਲ ਅਤੇ ਕੈਰੀਸਪੋਡਲਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਬੱਦੀ), ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ) ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਨੇ 1952 ਦੇ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ, 1934 ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਟ ਅਤੇ 1919 ਦੇ ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ‘ਚ ਮੀਥੇਨੌਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਰਸਾਇਣ ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਹਰਿਆਣਾ) ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜੇ ‘ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦੇਵੇਗੀ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਨਬੱਸ ਤੇ PRTC ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ
