16 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੈਕਟਰ 34, ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ।
ਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਰਵੀਰ ਮੈਨਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਏ ਟੂ ਜ਼ੈੱਡ ਮੈਨਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਮਸੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੈਨਪਾਵਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ III ਅਤੇ IV ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟੈਂਡਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
