ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ (SCSP) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਠੋਸ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ₹13,987.16 ਕਰੋੜ ਦਾ 97.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ₹17,700 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਦਾ 35.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਛਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ 36.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 103.81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 93.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ ਵਰਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੈਸਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
