ਹਰਿਆਣਾ, 08 ਅਕਤੂਬਰ 2026: Drug-Free Haryana Campaign: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਰਮਾਤਾ, ਵਿਤਰਕ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਸਮੇਤ 61 ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਊਟਰਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 73 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NABL-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਦ ਵੈਰਾਇਟੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਚ ‘ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ’ (ਕੋਡ: RTK/DO/2025) ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਿਲਿਆ। ਉਤਪਾਦ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ‘100% ਕੁਦਰਤੀ’ ਦਾਅਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੇਬਲ ‘ਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ FSSAI ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ, ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ ‘ਤੇ “100% ਕੁਦਰਤੀ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ FSSAI ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁੰਮ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 73 ਨਮੂਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NABL-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਘਟੀਆ, ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਵਿਤਰਕ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਲੇਬਲਿੰਗ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਰਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੁਵਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
