ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ, “ਬਿੱਲ ਲਾਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ” (ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹9.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹7.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 135 ਨਵੇਂ ਡੀਲਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੇ ਗਏ 4,058 ਡਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹2.30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ 3,548 ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ₹9.40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ₹7.31 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 135 ਨਵੇਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਯੋਜਨਾ’ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 4,058 ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,548 ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹2,30,38,070 ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, 3,080 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ₹19,815,980 ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹32,22,090 ਵਾਧੂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ” ਯੋਜਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

1 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹33,06,280 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। “ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 33.06 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।