ਹਰਿਆਣਾ, 06 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜੀ 2027-28 ਲਈ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹515 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਰਾਜ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਲਗਭਗ ₹720 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ₹413 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਮਤ ₹6,200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹6,613 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ₹2,585 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2,610 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹25 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ !
ਐਮਐਸਪੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹330 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 13 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹537 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਲਗਭਗ ₹720 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰ੍ਹੋਂ, ਭਿਵਾਨੀ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰ੍ਹੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 72 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹180 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਲਗਭਗ 4.69 ਲੱਖ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਲਗਭਗ ₹3,800 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2.59 ਲੱਖ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਲਗਭਗ ₹12,700 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜੌਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ₹2,150 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2,286, ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ₹5,875 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5,958, ਦਾਲਾਂ ਦਾ ₹7,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹7,390 ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ₹6,540 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹7,215 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹675 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਲੇ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਲਾਭ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੌਂ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਅਕਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Read More: PMAY-U 2.0 ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
