ਦਿੱਲੀ, 05 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ 6 ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਸਕਰਣ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮੈਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ECINET ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਫਾਰਮ 6 ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ SIR ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Read More: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
