ਹਰਿਆਣਾ, 29 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ “ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ” ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕੇ।
Read More: Health Centers: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ
