ਲਖਨਊ, 28 ਸਤੰਬਰ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਚੀ ਗਈ ਹਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ UPA ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SIR (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਭਿਆਸ) ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ SIR ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ SIR ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 1952, 1957, 1961, 1965-66 ਅਤੇ 2003 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ SIR ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, SP, RJD ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੰਗਾਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਜੇਕਰ SP, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ RJD ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ EVM ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ 2019 ‘ਚ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. (CAG) ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. (EVMs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ‘ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ’ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।”
ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ‘ਪਾਪ’ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੇਗਣ ਦਾ ‘ਪਾਪ’ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਲਾਕੋਟ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਫਾਰਮ-6 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ; ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਭੰਨ-ਤੋੜ ਜਾਂ ਬਦਨੀਤੀ ਭਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਫਾਰਮ-6’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ, ਐਸ.ਪੀ. (SP) ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਖੇਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
Read More: ਨਵੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਖਰਚ: CM ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ
