17 ਸਤੰਬਰ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ₹850 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹900 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹787 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ₹444.65 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ
ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹787 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ₹600 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ₹187 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ₹787 ਕਰੋੜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹444.65 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ₹187 ਕਰੋੜ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ₹444.65 ਕਰੋੜ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬਾਕੀ ₹850 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ₹250 ਕਰੋੜ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਗਮ ਲਈ ₹850 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹600 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹250 ਕਰੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਰਕ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
Read More: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
