ਦੇਸ਼, 16 ਸਤੰਬਰ 2026: UPI Charge: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
UPI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ, ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
UPI ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ?
- ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫਤ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਰਕਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
- UPI QR ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ₹2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
- ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ (0.4%) ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਰੇਲਵੇ, ਬਾਲਣ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਬੀਮਾ, ਆਦਿ ਲਈ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ₹5 ਦੀ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।
- ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ: ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 0.02% ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹300 ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ
- ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਵਪਾਰੀ MDR ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
- UPI ਐਪਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2016 ‘ਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, UPI ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਗਸਤ 2026 ‘ਚ, UPI ਨੇ 24.5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ।
Read More: ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ
