ਦੇਸ਼, 15 ਸਤੰਬਰ 2026: Meta Agrees To Report Child Sexual Abuse Cases: ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੇਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮੇਟਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ।
CSAM ਅਤੇ Deepfakes ‘ਤੇ ਵਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਅਤੇ ਡੀਪਫੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Read More: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ BJP ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਵੋਟ
