ਹਰਿਆਣਾ, 12 ਸਤੰਬਰ 2026: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2023-24 ‘ਚ 47 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ‘ਚ 111 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ, 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ, 265 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ₹55.86 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। 2025-26 ਦੌਰਾਨ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ₹2.35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਐਨਾਲਾਗ/ਗੈਰ-ਡੇਅਰੀ ਪਨੀਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਐਨਾਲਾਗ/ਗੈਰ-ਡੇਅਰੀ ਪਨੀਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
“ਘਿਓ,” “ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ,” ਅਤੇ “ਪੂਜਾ ਦਾ ਘਿਓ” ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਘਿਓ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ, ਵਰਣਿਤ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘਿਓ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 45 ਨਿਯਮਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿਰੀਖਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਮੂਨਾ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ” ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, 2026-27 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਨਾਰਨੌਲ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ₹24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਹਿਸਾਰ, ਨਾਰਨੌਲ, ਸਿਰਸਾ, ਜੀਂਦ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਰੋਹਤਕ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਅੱਠ ਵਿਆਪਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਕਾਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
2026 ਦੌਰਾਨ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘੇਵਰ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਲੇਬਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 236 ਭੋਜਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਕਾਰਟ, ਫੂਡ ਸਟਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ, 153 ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ: ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ
