ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 31 ਲੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਪੰਜਾਬ ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 2,008 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 400 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਹੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਚ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ 400 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵੰਡੇ ਕਾਰਡ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ 2 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ-ਘਰ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਂਪ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ-ਘਰ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਾਰਡ ਜੈਕਟਾਂ, ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Read More: ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬੈਠਕਾਂ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ
