ਦੁਬਈ 9 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਰਾਹੀਂ 100% ਤੋਂ 125% ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ (ਏਆਈਐਮ) ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਉੱਦਮੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਉੱਨਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਏਈ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ।”
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FCI) ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੇ FCI ਦੇ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਭ ₹500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ FCI ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ), ਯੋਗ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ SGST ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਯੋਗ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਜੀਹੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, IT/ITES, ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰ (GCC), ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ UAE ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹੂਲਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਣ, ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਏਈ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ (AKIC) ‘ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 1,100 ਏਕੜ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
