ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਾ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਫਤਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਈਜ਼ੀਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੋਰਟਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ 6,623 ਟੋਕਨ-ਧਾਰਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ 1.0 ਵਿੱਚ 1,737 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ 2.0 ਵਿੱਚ 4,886 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। WhatsApp ਸਥਿਤੀ ਅੱਪਡੇਟ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ EasyRegistry ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੀਡਬੈਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ EZ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਡੀਡ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ (FIFO) ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਤਸਦੀਕ, ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ-ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
