ਦੇਸ਼ 08 ਸਤੰਬਰ 2026: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 2025 ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ 21 ਅਤੇ 23 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਤ ਡੰਡਰੀਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਆਦਿ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਈ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ 90 ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ UAPA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ UAPA ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ UAPA ਦੇ ਕੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 2025 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21 ਅਤੇ 23, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
Read More: ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ
