ਦਿੱਲੀ, 08 ਸਤੰਬਰ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਸਨੈਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ‘ਚ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੱਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ 27 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਐਮਸੀਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, MCD ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
