ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਸਤੰਬਰ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (bhagwant maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਸੌਂਪਿਆ।
ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ (OTS) ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ “ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ, ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
Read More: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
