ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ 9,577 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 25,290 ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ‘ਚ 164 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਲ 2026 ‘ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਰਸਮੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ 2,644 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 8,574 ਹੋ ਗਈ—ਭਾਵ 224 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਹੀ 5,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ‘ਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਇਡ-ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (OOAT) ਕਲੀਨਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ 13,033 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2025 ‘ਚ 17,702 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 12,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੱਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ—ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64A ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ—ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Read More: CM ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
