ਪਟਨਾ, 01 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਸੀ, ਗੰਡਕ, ਬਾਗਮਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਓਵਰਫਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲਗਭਗ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਸੀ-ਮੇਚੀ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਹੌਲੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਲਗਭਗ 3652.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 156.745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਕੋਸੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਛਮੀ ਕੋਸੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ₹8,338.89 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾਪੁਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸੋਨ-ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਲਿੰਕ, ਅਤੇ ਸਰਨ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਸੀ ਹਾਈ ਡੈਮ, ਕਮਲਾ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਗਮਤੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਲਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
FMBAP ਅਧੀਨ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (FMBAP) ਤਹਿਤ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 73 ਫੀਸਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ, ਕੋਸੀ ਅਤੇ ਬਾਗਮਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Read More: ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚਾਲੇ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ
