ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਗਸਤ 2026: ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਦਲਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੈਠਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (IIMC) ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ WAVES 2027 ਲਈ ਢਾਂਚਾ, WAVES ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਰਕ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਇਵੈਂਟ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਹੱਬ ਦੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡੀਕਲਜ਼ (PRP) ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ WaveX ਸਟੇਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
Read More: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ
