ਦੇਸ਼, 18 ਅਗਸਤ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਘਾਤਕ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਾ ਬੇਲੋੜੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2017 ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ 40 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਟੀਕੇ ‘ਚ ਲਗਭਗ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354(5) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Read More: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
