ਹਿਮਾਚਲ, 15 ਅਗਸਤ 2026: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਨੇਗੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.07 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 336,542 ਹੈ। ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 228,891 ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੁੱਲ 107,466 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਅਤੇ 14,619 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 10,989 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12,004 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 26,724 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 12,105 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Read More: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ
