ਹਰਿਆਣਾ, 14 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਪ-ਮੰਡਲ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇਲਾਜ, ਸਲਾਹ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਿਵਲ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਰਡ-ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੰਭਾਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਲਾਜ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ-ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
