ਹਰਿਆਣਾ, 14 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ “ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2026” ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
“ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2024” ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਐਕਟ ਜਨਵਰੀ 2024 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ₹10,000 ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਨਿਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ₹5,000 ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫੀਸ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ, ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ, ਅਧਿਆਪਨ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਫਰਨੀਚਰ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ, ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕੀ ਇਮਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ
