ਪਟਨਾ 13 ਅਗਸਤ 2026: ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਹੋਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
11 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਘਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ GIS ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਟ ਨਿਰੀਖਣ – ਵੈਸ਼ਾਲੀ (ਹਾਜੀਪੁਰ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, 80 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀਆਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ
ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ GIS ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
GIS ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ ਨਿਰੀਖਣ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (GIS) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
GIS-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
80 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 11 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ
