ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਗਸਤ 2026: Delhi riots case: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੰਗਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਕਸਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ‘ਚ ਕਈ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਨ। ਇਹ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਗਵਾਹ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Read More: ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਹੋਇਆ ਪਾਸ
