7 ਅਗਸਤ 2026: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ?
ਅਦਾਲਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਲਿਤ ਈਸਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?”
ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬੰਧਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
15 ਅਗਸਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, 75 ਲੋਕ 75,000 ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਏਐਸਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 75 ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 75,000 ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
Read More: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ, CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
