ਹਰਿਆਣਾ, 07 ਅਗਸਤ 2026: ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (WCD), ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2013, POSH ਐਕਟ, ਅਤੇ SHe-Box ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਡਰ ਮੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। POSH ਐਕਟ, 2013, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।
ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ POSH ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ “ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ” ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ “ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ” ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ POSH ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SHe-Box ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 IAS ਤੇ 8 HCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
