ਹਰਿਆਣਾ , 07 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਲੇਟਿੰਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਬਲੇਟਿੰਗ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸੀਆਈਡੀ), ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Read More: 2047 ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
