ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ₹1,83,837 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 636,636 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 6.36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ, ਆਈਚੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ₹500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1,100 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ 61 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15-29 ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2022 ਵਿੱਚ 19.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਚੀਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਚੀਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਫਰਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ।”
ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ” ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ” ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ” ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Read More: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਿਆ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
