ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “NEET ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 250,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।”
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੈਲੇਟ ਗਨ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਏਕੇ-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਬਾਲਗਾਂ, ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਮੋਟ-ਐਕਸੈਸ ਹੈਕਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਬੇਲੋੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਰਜ, ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਵੜਿੰਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
Read More: ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਲਗਾਈਆਂ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ
