ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 31 ਜੁਲਾਈ 2026: ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (LADC) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਤੋਂ 12 ਵਕੀਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ LADC ਯੋਜਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ LADC ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
Read More: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
