‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਪਛਾਣ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ|ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਗਭੱਗ ₹19,279 ਕਰੋੜ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ|ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0’ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ₹3,500 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ|
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਚਕਾਂਕ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ|ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੀਜੀਆਈ 2.0 ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ|
‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ|ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ|
118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ|2026 ਦੀ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ‘ਚ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ|
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਈਈ ਮੇਨਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ|ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 369 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੇਈਈ ਮੇਨਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ|
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ|ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ|
‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਭਿਆਨ ਹੈ|ਜੇਕਰ ਇਹ ਯਤਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ|
Read More: ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹਕੀਕਤ
