ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਜੁਲਾਈ 2026: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ 2026 ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (aman arora) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ₹75,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹75,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।” ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਨੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਗੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਪਿਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (GVA) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 146,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿਸਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਨੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਬ ਹੈ, ਅਤੇ SAS ਨਗਰ, ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੱਸਟਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਪਲਾਇਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੱਪੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੱਪੜਾ, ਕਤਾਈ ਅਤੇ ਬੁਣਾਈ, ਅਤੇ ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁੱਧ SGST ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਅਤੇ ₹500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, 5 ਤੋਂ 45 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ, ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਪੂਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਲਗਭਗ ₹5.83 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਰਜਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਫਾਈਬਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਪੀਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਕਈ ਡੀਆਰਡੀਓ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਡਟੈਕ, ਸਪੋਰਟਸਟੈਕ, ਐਗਰੀਟੈਕ ਅਤੇ ਜੀਓਟੈਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫੈਬਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
