ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ( bhagwant maan) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 500 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ‘ਬਚਾਓ, ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਕੋ’ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰੋਕਥਾਮ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ 52,432 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 73,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 621 ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 500 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ’ (97791-00200) ‘ਤੇ 46,342 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 22,960 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 2,817 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 2,412 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,229 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6,608 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹847 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ 213 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, 90 ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਅਤੇ 547 ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਔਡ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਲਾਜ (OOAT) ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ OOAT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,917 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64A ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 19 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ OOAT ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੁਰਮਾ – ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, “ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ” ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
