ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣ ਹੈ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਓਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ’ ‘ਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ (ਵਪਾਰਕ) ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1,600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ 1,630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਆਓਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਓਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ; ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ|
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਨਵੈਨਸ ਡੀਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ|
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ 1,600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ SIR ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
