ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਜੁਲਾਈ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਕਈ ਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ|
ਐਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (Special Intensive Revision) ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ |
ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।”
Read More: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਪਾਸਨਾ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਰਵਾਨਾ
