ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 01 ਜੁਲਾਈ 2026: ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ₹20,000 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ₹1.6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਯੂਪੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ₹20,000 ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ₹10 ਲੱਖ ‘ਤੇ ₹20,000 ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ₹20,000 ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੀਮਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਅਸਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ।
Read More: ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ: CM ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ
