01 ਜੁਲਾਈ 2026: VB G-RAM-G Law: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 (ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ) ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਕਟ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਵੀਬੀਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ:- ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ:- ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੂਰਜੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੰਮ: ਸਰਕਾਰ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸਟੋਰੇਜ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ:- ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਆਸਰਾ, ਬੰਨ੍ਹ ਨਿਰਮਾਣ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਡਿਵੈਲਪ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟੈਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰ.ਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ
