ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 665 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 68,268 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 68,268 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ-ਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਕਾਰਡ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਰਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99.9 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 99 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 27ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 22 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।”
“ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।”
Read More: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹਾਦਸੇ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ
