ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ |
ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸੀਬੀਐਸਈ, ਆਈਸੀਐਸਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਡੀਸੀ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਨੇ ਦਸੂਹਾ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਏਡੀਸੀ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਏਡੀਸੀ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1978, 1987, 1989, 1992, 1996 ਅਤੇ 2003 ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ 99 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ।
Read More: ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋ.ਲੀ.ਬਾ.ਰੀ
