ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”
ਇਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਨਿਲਾਮੀ ਡਿਫਾਲਟ ਫਰਮ, ਮੈਸਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਮਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ 19 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ₹13.22 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਮ.ਆਰ. ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ₹1.11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ₹3.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ (jalandhar) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓਟੀਐਸ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ।”
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓਟੀਐਸ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਕਾਇਆ ਵੈਟ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਲੰਬਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਦਤਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜਨਤਕ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ।”
