ਪਟਨਾ 17 ਜੂਨ 2026: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲ ਜੀਵਨ ਹਰਿਆਲੀ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਘੂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੁਮਨ (dr.santosh kumar) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਚਨਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਸਤਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: “ਜਲ ਜੀਵਨ ਹਰਿਆਲੀ ਅਭਿਆਨ” ਅਤੇ “ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਹਰਿਆਲੀ ਅਭਿਆਨ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਹਰਿਆਲੀ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,537 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,371 ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 251,962 ਹੈਕਟੇਅਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,094 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ, ₹206.39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 154 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਲਗਭਗ 16,585 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 2025 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,256 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,837 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ 227,763 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 35,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
ਲਘੂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ 35,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 175,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਗਲਪੁਰ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਗਯਾਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਅਤੇ ਦੋ ਅਹਰ-ਪੈਨ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ₹87,058 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3,730 ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਤਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਹਰ-ਪੈਨ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 5,558 ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਬੰਦ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 274.834 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 105 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਟਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ|
