ਹਰਿਆਣਾ 16 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਢੁਕਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਅਤੇ 28 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਯੋਗ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 44-ਬੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਸੈਕਟਰ 1, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਢੁਕਵੇਂ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Read More: ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ
