ਮੁੰਬਈ, 10 ਜੂਨ 2026: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਪੀ. ਕੋਲਾਬਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰਦੌਸ ਪੂਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ₹814 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਣਦੱਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹420 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਬਾਨੀ ‘ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਅਤੇ 51 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਐਕਟ 2015 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ 2006-2007 ਅਤੇ 2010-2011 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ “ਅਸਾਧਾਰਨ” ਜਾਂ “ਉਲੰਘਣਾ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
Read More: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋ ਫੇਜ਼-2 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
