9 ਜੂਨ 2026: ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸਡੀਓ) ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸਡੀਓ) ‘ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਠੇਕੇਦਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (SDO) ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ₹2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਸੜਕ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Read More: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵੱਲੋਂ PWD ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
