ਦੇਸ਼, 01 ਜੂਨ 2026: ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CBSE) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਰੀ-ਟੋਟਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ-ਮੁਲਾਂਕਣ (re-evaluation) ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਜੇਬਕਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ; ਅੱਜ ਉਹ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗਲਤ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਇੱਕ ਬਿੱਲ: ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ₹100, ਰੀ-ਟੋਟਲਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਪਰ ₹100, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 25 ਰੁਪਏ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ₹2,000 ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 400,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸਦੀ ਅੰਤਮ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਗਲਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ (OSM) ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਔਨਮਾਰਕ ਪੋਰਟਲ ‘ਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਕਸ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (IITs) ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: Judges Appointment: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 5 ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
