28 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਲਾਸ-4 ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More: GNDU ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਖੋਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
